नमस्कार

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नई दिल्ली  केंद्र सरकार लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड बिल पेश करेगी इस बिल को पेश करने से पहले सरकार द्वारा राज्यसभा से मुसलमान वक्फ बोर्ड अभिनियम 1923 को वापस लिया जाएगा ऐसे में अब बिल संशोधन के बाद संसद भी वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं. सरकार का तर्क हैं की सांसदों को जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया हैं।  इसलिए उनका कोई धर्म मायने नहीं रखता और यही बात जिले के जिलाधिकारी पर भी लागू होती हैं. 

इससे जुड़े क़ानून में संशोधन के आज लोकसभा में विधेयक पेश किया जाएगा उसके बाद सदन में इस बिल पर चर्चा होगी सरकार चाहती हैं की इस बिल को पास करवाने में सभी दलों का साथ मिले और सर्वसम्मती से यह विधेयक पास हो इसके लिए लोकसभा के सभी सांसदों को इसकी कॉपी एक दिन पहले ही भेज दिया गया हैं. इस बिल को लाने से पहले सरकार द्वारा दो महीने में लगभग 70 से ग्रुप के साथ मिलकर सलाह मशविरा किया गया था उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जा रहा हैं. 

मिली जानकारी के अनुसार सरकार की प्राथमिकता हैं की आम सहमति से बिल को पास किया जाए और गरीब मुस्लिम, महिला मुस्लिम, अनाथ मुस्लिम को न्याय मिले अगर सदन में इस बिल को लेकर आम सहमति बनती हैं तो सरकार इस बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए किसी सयुक्त समिति को भी भेज सकती हैं. इस बिल को लेन मकसद वक्फ सम्पत्तियो को अवैध कब्जे से निजात दिलवाना हैं. आज की तारीख में वक्फ बोर्ड डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा भू स्वामी हैं. 


News Reporter - Shubham Agrahari (JaunpurToday)